हरियाणा पुलिस का अनुमान- दिल्ली बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं 40,000 किसान
दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरनों के कमजोर पड़ने के दावों के बीच हरियाणा पुलिस द्वारा पेश किए गए आंकड़े एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। शीर्ष पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर अभी भी पंजाब और हरियाणा के 40,000 किसान हटे हुए हैं, जो आंदोलन के "प्रतिबद्ध समर्थक" हैं। वहीं किसान नेताओं ने पुलिस के अनुमान से भी अधिक किसानों के बॉर्डर पर होने की बात कही है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि अभी सिंघु बॉर्डर पर 18,000-19,000 किसान धरना दे रहे हैं, वहीं टिकरी बॉर्डर पर 20,000-22,000 किसान मौजूद हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 26 जनवरी की तुलना में ये काफी कम किसान हैं, लेकिन फिर भी यह प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर किसानों की उपस्थिति को कम करके नहीं आंका जा सकता।
पुलिस अधिकारी ने कहा,. "पहले लोग बॉर्डर पर ऐसे जाते थे जैसे वे किसी मेले में जा रहेे हैं। अभी धरना स्थलों पर ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन प्रतिबद्ध समर्थक अभी भी वहां बने हुए हैं।" उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को जबरदस्ती उठाने का उत्तर प्रदेश पुलिस का दांव उल्टा पड़ गया और हरियाणा में इसका बहुत असर हुआ। उनके अनुसार, इस घटना के बाद कई किसान महापंचायतों का आयोजन किया गया।
पुलिस अधिकारी ने कहा, "गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने की घटना के बाद आंदोलन मजबूत हो गया। अगले 10-15 दिन तक हरियाणा बहुत गर्म था। हालांकि अब आंदोलन की रफ्तार कम हो गई है।" उन्होंने इसके लिए हरियाणा पुलिस की प्रशंसा भी की।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अभी भी हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 25 कंपनियां तैनात हैं। इनमें ज्यादातर कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की हैं। सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बल झज्जर और सोनीपत जिलों में तैनात किए गए हैं। सिंघु और टिकरी बॉर्डर इन जिलों में ही आते हैं। अधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी को आंदोलन के चरम के समय राज्य में अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात थीं।
बता दें कि सरकार से वार्ता असफल रहने के बाद किसानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और दिल्ली बॉर्डर पर भीड़ कम करके आंदोलन का देश के अंदरूनी इलाकों में विस्तार किया जा रहा है। किसान जिले-जिले जाकर महापंचायतों के जरिए लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसान नेता जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां जाकर लोगों से भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील भी कर रहे हैं।
मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लेकर लाई है। इनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिये सरकार मंडियों और MSP से छुटकारा पाना चाहती है।
