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    उत्तर प्रदेश: डेढ़ लाख छात्र बिना नामांकन के कर रहे पढ़ाई, परिषद ने जारी किए निर्देश

    उत्तर प्रदेश: डेढ़ लाख छात्र बिना नामांकन के कर रहे पढ़ाई, परिषद ने जारी किए निर्देश

    लेखन मोना दीक्षित
    Sep 07, 2019
    03:15 pm

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश (UP) में पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह पहले ही पूरी हो चुकी है।

    इसके साथ ही संस्थानों में नए सत्र की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एक हैरान कर देनी वाली बात सामने आई है।

    हैरान करने वाली बात ये है कि संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों का अभी तक नामाकंन नहीं हुआ है।

    आइए जानें क्या है पूरी खबर।

    संस्थान

    1,296 संस्थानों में बिना नामांकम के पढ़ रहे छात्र

    राजकीय, प्राइवेट और सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रधानाचार्यों की लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश के 1,296 संस्थानों में लगभग डेढ़ लाख छात्र बिना नामांकन के पढ़ रहे हैं।

    इतना ही नहीं, नए प्रवेश लेने वाले छात्रों का अभी तक परिषद कार्यालय से भी नामांकन नहीं हुआ है।

    परिषद के अधिकारियों के अनुसार पहले प्रवेश प्रक्रिया और नामांकन प्रक्रिया दोनों परिषद के हाथों में थी, लेकिन अब प्रवेश प्रक्रिया की जिम्मेदारी प्रवेश प्रकिया संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को दे दी गई।

    बयान

    क्या कहा प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव ने?

    लाइव हिंदुस्तान के अनुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के लिए संस्थानों को पत्र लिखकर छात्रों का ब्यौरा भेजने के लिए कह दिया गया है। जल्द ही नामांकन का प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

    निर्देश

    परिषद ने संस्थानों को लिखा पत्र

    सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों को प्रवेश लेने वाले नए छात्रों का ब्यौरा परिषद को ऑनलाइन भेजना था, लेकिन अभी तक किसी भी संस्थान से छात्रों का ब्यौरा नहीं भेजा गया है।

    प्रदेश के 1,296 संस्थानों को एक पत्र लिखा है, जिसमें जल्द ही नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है।

    साथ ही परिषद ने संस्थानों को छात्रों का ब्यौरा ऑनलाइन भेजने के लिए निर्देश भी जारी किए दिए हैं।

    जानकारी

    18 सितंबर तक भेजना होगा ब्यौरा

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिषद ने संस्थानों को छात्रों का ब्यौरा भेजने के लिए 18 सितंबर, 2019 तक का समय दिया है। अगर संस्थानों ने 18 सितंबर, 2019 तक छात्रों का ब्यौरा नहीं भेजा, तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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