CBSE ने किया एलान, SC व ST छात्रों को देनी होगी सिर्फ 50 रुपये फीस
क्या है खबर?
मंगलवार यानी 13 अगस्त, 2019 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को अब पहले की तरह ही परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और पहले ही तरह अभी भी उनकी फीस दिल्ली सरकार ही देगी।
बोर्ड का ये निर्णय अभी सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में हैं। बाकी राज्यों के लिए अभी कुछ भी नहीं कहा गया है।
आइए जानें क्या है पूरी खबर।
फीस
350 रुपय में से सिर्फ छात्र देते थे 50 रुपये फीस
बता दें कि दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को 350 रुपये में से सिर्फ 50 रुपये देने होते थे, बाकी कि पूरी फीस सरकार देती थी।
बोर्ड के बयान जारी करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फीस बढ़ने को लेकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पत्र को रिट्वीट किया और फीस बढ़ने के मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करने की अपील की थी।
पत्र
CBSE के परीक्षा नियंत्रक ने लिखा पत्र
CBSE के परीक्षा नियंत्रक ने दिल्ली के शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि दिल्ली के SC और ST छात्रों से 50 रुपये ही लिए जाएंगे और बाकी की राशि दिल्ली सरकार से वसूली जाएगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संभावना की जा रही है कि दिल्ली सरकार फीस के इस मामले में बुधवार को यानी आज अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।
बढ़ोत्तरी
इतनी बढ़ाई गई फीस
बता दें कि CBSE ने पिछले सप्ताह सभी वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा को कई गुना बढ़ा दिया था।
अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की फीस 50 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दी गई है। जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए यह राशि दोगुनी यानी कि उन्हें 1,500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।