UPI पेमेंट पर शुल्क 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद लागू होने की संभावना
क्या है खबर?
UPI से भुगतान करने वाले व्यापारियों को लगने वाला प्रस्तावित चार्ज फिलहाल टल सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इसे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद लागू कर सकती है। इसकी वजह व्यापारियों और कारोबारी संगठनों का विरोध बताया जा रहा है। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी काफी हद तक पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार और संबंधित संस्थाएं अभी तारीख पर सहमत नहीं हैं।
शुल्क
2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर लगेगा 0.4 प्रतिशत शुल्क
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जाएगा।
यह शुल्क दुकानदारों और कारोबारियों से लिया जाएगा। हालांकि, 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर यह रकम अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगी।
व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले पैसे के लेनदेन और 2,000 रुपये तक के दुकानदारों को किए जाने वाले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
विरोध
व्यापारियों के विरोध के बाद पहले भी टाला गया था फैसला
इस प्रस्ताव का कई कारोबारी संगठनों ने विरोध किया है।
सितंबर में कुछ व्यापारी संगठनों ने इसके खिलाफ 2 अक्टूबर को नो UPI डे मनाने का ऐलान किया था। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद यह विरोध वापस ले लिया गया।
इससे पहले भी त्योहारों और व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों का हवाला देकर शुल्क लागू करने का फैसला टाल दिया गया था। अब इसकी नई तारीख का इंतजार किया जा रहा है।
मदद
छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए मिलेगी मदद
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई योजना घोषित की है।
इसके तहत दुकानों पर UPI QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने में मदद दी जाएगी। यह योजना प्रस्तावित MDR से मिलने वाली रकम से चलाई जाएगी और शुल्क लागू होने के बाद 3 साल तक जारी रहेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, देश में UPI इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों की संख्या करीब छह करोड़ पर बनी हुई है।