EPS पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की ससंद में उठी मांग
दिल्ली में हाल ही में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग संसद तक पहुंच गई।
फिलहाल, सरकार ने इस बढ़ोतरी को लेकर कोई वादा नहीं किया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारनदलाजे ने बताया कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि अभी पेंशन में बढ़ोतरी का कोई वादा नहीं किया जा सकता।
मार्च तक किया 15,819 करोड़ रुपये का भुगतान
फिलहाल, 85.84 लाख से ज्यादा लोग EPS योजना के तहत हर महीने कम से कम 1,000 रुपये पेंशन के तौर पर पा रहे हैं। इस पेंशन योजना में सरकार भी कुछ अंशदान देती है।
मार्च तक की बात करें तो कुल 15,819 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 1.49 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को ज्यादा पेंशन मिलने लगी क्योंकि उन्होंने पहले अपनी नौकरी के दौरान ज्यादा योगदान दिया था।
अधिकारी यह भी बताते हैं कि इस फंड को स्थिर और टिकाऊ बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका कहना है कि बड़ी बढ़ोतरी के बारे में तभी सोचा जा सकता है, जब फंड की स्थिरता सुनिश्चित हो जाए।