पेंशनर्स ने की पेंशन संशोधन 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग
पेंशनभोगी संगठनों ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की शर्तों को अपडेट करने की अपील की है। उनकी मांग है कि पेंशन के नियम और फैमिली पेंशन के विकल्पों को बेहतर बनाया जाए।
साथ ही, उनकी यह भी अपेक्षा है कि 1 जनवरी, 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी दूसरे पेंशनभोगियों की तरह समान हक मिले।
न्यायधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग से पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
AIDEF ने की पेंशन में बदलाव की मांग
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने अधिकारियों से मांग की है कि पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े बदलावों को आयोग के एजेंडे में शामिल किया जाए।
उसका कहना है कि पेंशन कोई 'अनफंडेड कॉस्ट' नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों का वह अधिकार है, जिसे उन्होंने अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अर्जित किया है।
दूसरी तरफ, भारत पेंशनभोगी समाज भी इन मांगों का समर्थन कर रहा है। यह संगठन पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग कर रहा है।