भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर लगाई तत्काल रोक, क्यों लिया गया यह फैसला?
क्या है खबर?
भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह प्रतिबंध 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। सरकार ने चीनी की निर्यात नीति को 'रिस्ट्रिक्टेड' से बदलकर 'प्रोहिबिटेड' कर दिया है। यह फैसला कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी पर लागू होगा। आदेश के बाद तय श्रेणी की चीनी का विदेशों में निर्यात फिलहाल बंद हो जाएगा।
वजह
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का मानना है कि चीनी के ज्यादा निर्यात से घरेलू बाजार में सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी वजह से निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया गया है। भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है और पहले भी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए गए हैं। नए आदेश का मतलब यह है कि अब तय समय तक ज्यादातर कंपनियां विदेशों में चीनी नहीं बेच पाएंगी।
छूट
कुछ देशों और योजनाओं को मिली छूट
सरकार ने इस प्रतिबंध में कुछ विशेष मामलों को छूट भी दी है। यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका को तय कोटा व्यवस्था के तहत होने वाला निर्यात जारी रहेगा। इसके अलावा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत अनुमति प्राप्त निर्यात पर भी रोक लागू नहीं होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि खाद्य सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए कुछ देशों को विशेष अनुमति दी जा सकती है। कुछ शिपमेंट को भी तय नियमों के तहत राहत दिया गया गया है।
संभावना
सितंबर के बाद बदली जा सकती है नीति
DGFT ने साफ किया है कि अगर 30 सितंबर, 2026 के बाद इस रोक को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो चीनी की निर्यात नीति फिर से 'रिस्ट्रिक्टेड' श्रेणी में आ जाएगी। सरकार आने वाले महीनों में घरेलू मांग, उत्पादन और कीमतों की स्थिति की समीक्षा करेगी। माना जा रहा है कि वैश्विक बाजार में इससे चीनी की उपलब्धता कुछ कम हो सकती है। यह आदेश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।