इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों को बढ़ावा देने की तैयारी, सरकार ला सकती है बड़ी प्रोत्साहन योजना
क्या है खबर?
भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार कर रही है। सरकार अगले 10 सालों में 1 अरब डॉलर (लगभग 100 अरब रुपये) से ज्यादा की मदद देने पर विचार कर रही है। इसका मकसद डीजल और दूसरे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना है। इस योजना में खास तौर पर प्राइवेट बस और ट्रक ऑपरेटरों को शामिल किया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ाना चाहती है।
प्रदूषण
तेल आयात और प्रदूषण कम करने पर जोर
भारत जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से कच्चे तेल के रूप में खरीदता है। ऐसे में सरकार अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर तेल पर खर्च कम करना चाहती है। इसके साथ ही शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को भी कम करने पर फोकस किया जा रहा है। बस और ट्रक से निकलने वाला धुआं कई शहरों में प्रदूषण का बड़ा कारण बन चुका है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां इस समस्या को कम कर सकती हैं।
मदद
छोटे ऑपरेटरों को मिल सकती है मदद
सरकार छोटे फ्लीट ऑपरेटरों को आर्थिक मदद देने की योजना भी बना रही है। इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों की शुरुआती कीमत ज्यादा होने की वजह से कई छोटे कारोबारी इन्हें खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे में सरकार ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं दे सकती है। बताया जा रहा है कि प्रति गाड़ी हजारों डॉलर तक की सहायता पर चर्चा चल रही है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद आसान बनाने की कोशिश की जा रही है।
फायदा
कंपनियों और बाजार को होगा फायदा
इस योजना से टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है, जो पहले से इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों पर काम कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। भारत में अभी इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों का बाजार छोटा है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि नए इंसेंटिव से इसमें तेजी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन बाजार तेजी से बढ़ सकता है।