भारत सरकार विदेशी निवेशकों के लिए BIT नियमों को बना रही आसान
बिज़नेस
भारत अपनी द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) में बदलाव कर रहा है। इसका मकसद है विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ और ज्यादा आकर्षित करना और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब लाना।
आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने जानकारी दी है कि सरकार इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर रही है।
उनका लक्ष्य है कि मुख्य समस्याओं को सुलझाया जाए और इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के लिए इसे ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाए।
इन देशों ने मौजूदा BIT को बताया सख्त
यह मौजूदा BIT साल 2015 में कुछ कंपनियों के साथ विवादों से सबक लेते हुए तैयार की गई थी। यूनाइटेड किंगडम (UK) और सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे काफी सख्त बताया है।
उनका कहना है कि यह नियम बहुत कड़ा है क्योंकि विदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए जाने से पहले 5 साल तक घरेलू कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है।