क्या पैदा होने वाला है 'मीठा' संकट? केंद्र ने चीनी निर्यात पर सितंबर तक प्रतिबंध लगाया
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में तनाव के साथ जुड़ी वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उसने तत्काल प्रभाव से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। अब 30 सितंबर, 2026 तक चीनी की आपूर्ति विदेश नहीं भेजी जाएगी। नए निर्देश जारी होने तक विदेशी शिपमेंट निलंबित कर दी गई है। क्या देश में चीनी का संकट पैदा हो गया है, जिससे सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? आइए, जानते हैं।
संकट
भारत चीनी का प्रमुख निर्यातक
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक होने का साथ विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भी है। ऐसे में यह कदम न केवल घरेलू बाजारों के लिए बल्कि वैश्विक चीनी व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अधिकारी घरेलू चीनी की कीमतों में वृद्धि को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि खाद्य महंगाई दर भारतीय परिवारों के लिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है।
प्रतिबंध
सरकार ने अचानक क्यों रोका चीनी का निर्यात?
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण घरेलू स्तर पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना और कीमतों की वृद्धि को रोकना है। इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार, सरकार को चिंता है कि जब भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं अस्थिर बनी हुई हैं, तब चीनी के लगातार निर्यात से बफर स्टॉक कम हो सकता है। चीनी को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यह घरेलू खपत के साथ-साथ खाद्य और पेय उद्योग को भी सीधे प्रभावित करती है।
कारण
चीनी का उत्पादन लगातार दूसरे सीजन में घटना भी एक कारण
इस साल की शुरुआत में, केंद्र ने सोचा था कि इस बार चीनी का उत्पादन राष्ट्रीय खपत से ज्यादा होगा, ऐसे में मिलों को 15 लाख टन निर्यात की अनुमति दी थी। हालांकि, यह अनुमान तब कमजोर पड़ गया, जब पता चला कि उत्पादक राज्यों में गन्ने की कम पैदावार के कारण लगातार दूसरे सीजन में खपत से कम चीनी बनेगी। अल नीनो के संकेत से भी अनिश्चितता बढ़ी, जो गन्ने के लिए जरूरी दक्षिण-पश्चिमी मानसून को प्रभावित करेगा।
संकट
भारत के निर्यात रोकने से दुनिया पर क्या पड़ेगा असर?
चीनी निर्यात के मामले में ब्राजील दुनिया में पहले और उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। ऐसे में अगर भारत से चीनी की आपूर्ति प्रभावित होगी तो एशिया-अफ्रीका के खरीदार ब्राजील और थाईलैंड से आपूर्ति ले सकते हैं। प्रतिबंध से अंतरराष्ट्रीय चीनी की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिससे कच्ची और सफेद चीनी दोनों के वायदा भाव बढ़ गए हैं। मध्य पूर्व संघर्ष ने पहले से ऊर्जा लागत बढ़ाई है, ऐसे में चीनी आपूर्ति बड़ा व्यवधान पैदा करेगा।
असर
क्या भारत में मिठाई और खाद्य पदार्थों पर दिखेगा असर?
भारत में सुबह की चाय से लेकर रात में कुछ मीठा खाने तक चीनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। ऐसे में इस संकट पर चर्चा लाजमी है। फिलहाल, बता दें कि सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध कीमतों को बढ़ने से रोकने और घर-घर तक आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया है, ऐसे में इसका असर नहीं दिखेगा। फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि मध्य-पूर्व संकट में भी घर पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहे। हालांकि, ऊर्जा संकट का असर दिखेगा।
निर्यात
पहले से लोड जहाजों को ले जाने की अनुमति मिलेगी
सरकार का फैसला आने तक चीनी की जो निर्यात खेप लोड हो चुकी थी या जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डाल चुके थे, उनको आगे बढ़ने की अनुमति दे दी जाएगी। अब तक व्यापारियों ने स्वीकृत निर्यात कोटा का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खरीद लिया था। विदेशी खरीदारों के लिए लगभग 8 लाख टन माल का अनुबंध हो चुका था और 6 लाख टन से अधिक माल भारतीय बंदरगाहों से रवाना है।