बजट 2026 में सरकार AI और डाटा सेंटर पर दे सकती है ध्यान
क्या है खबर?
भारत सरकार तकनीक के क्षेत्र में देश को आगे रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर लगातार तेजी से काम कर रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार 2026-27 के बजट में AI और डाटा सेंटर सेक्टर को खास प्राथमिकता दे सकती है। इसका मकसद देश में AI इकोसिस्टम को मजबूत करना और वैश्विक टेक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है।
निवेश
वैश्विक निवेश लाने पर सरकार का जोर
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का फोकस बड़े वैश्विक निवेश को भारत लाने पर है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 2025 में आंध्र प्रदेश में गूगल द्वारा 15 अरब डॉलर (लगभग 1,350 अरब रुपये) के AI हब निवेश ने इस संभावना को मजबूत किया है। सरकार आने वाले वर्षों में ऐसे कई निवेश चाहती है और वित्त वर्ष 27 बजट में ऐसी नीतियां ला सकती है, जो विदेशी कंपनियों को भारत में AI स्टैक बनाने के लिए प्रेरित करें।
डाटा सेंटर
डाटा सेंटर सेक्टर की प्रमुख मांगें
इंडस्ट्री की ओर से डाटा सेंटर सेक्टर के लिए कई मांगें रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार, डेवलपर्स कंडीशनल टैक्स हॉलिडे चाहते हैं, जो कैपेसिटी, रोजगार और ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों से जुड़ा हो। इसके साथ ही शुरुआती 5 से 10 साल तक जरूरी इंपोर्टेड उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में छूट और कैपिटल एसेट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की भी मांग की गई है, ताकि निवेश लागत कम हो सके और परियोजनाएं जल्द शुरू हों।
रणनीति
इंडिया AI मिशन और आगे की रणनीति
केंद्र सरकार पहले ही AI को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे चुकी है, जिसका बजट 10,372 करोड़ रुपये है। इस मिशन का लक्ष्य स्टार्टअप्स को समर्थन, डाटा एक्सेस मजबूत करना और जिम्मेदार AI उपयोग को बढ़ाना है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले बजट में GPU खरीद और तैनाती से जुड़ी नीतियों में ढील दी जा सकती है, ताकि स्टार्टअप और MSME जैसे छोटे प्लेयर्स को भी फायदा मिल सके।