लॉकडाउन में ई-कॉमर्स पर पाबंदी जारी, 20 अप्रैल के बाद भी डिलीवर नहीं होगा गैर-जरूरी सामान
क्या है खबर?
देश में जारी लॉकडाउन में छूट मिलने से पहले ही केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ा झटका दिया है।
20 अप्रैल के बाद भी ये कंपनिया गैर-आवश्यक सामानों की डिलीवरी नहीं कर पाएंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा था कि निर्धारित इलाकों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट होगी।
इसके बाद सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में ई-कॉमर्स कंपनियों के संचालन की बात कही गई थी।
जानकारी
ताजा आदेश में क्या कहा गया?
गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन में मिलने वाली छूट से ई-कॉमर्स कंपनियों का संचालन बाहर रहेगा और इन कंपनियों के वाहनों को आवाजाही के लिए अनुमति की जरूरत होगी।
यू-टर्न
अपने पुराने आदेश से पलटी केंद्र सरकार
इसी सप्ताह ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, फ्रिज, रेडिमेड कपड़े आदि बेचने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद कंपनियों ने अपने ग्राहकों को भी सूचित कर दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यू-टर्न लेते हुए इस अनुमति को वापस ले लिया है।
संसोधित आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशानिर्देशों से हटाया जा रहा है।
फैसला
ई-कॉमर्स कंपनियों को लगा बड़ा झटका
प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद डिलीवर कर सकेंगी।
हालांकि, उस स्थिति में कंपनियों को डिलीवरी वाहनों को सड़कों पर उतारने से पहले संबंधित एजेंसियों से मंजूरी लेने की बात कही गई थी।
अब ये गाइडलाइंस लागू होने से महज एक दिन पहले नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इसे इन कंपनियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
फैसला
व्यापारिक संगठनों ने सरकार के फैसले पर जताई थी निराशा
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने व्यापारिक संगठनों के दबाव में आकर यह फैसला लिया है।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने 18 अप्रैल को ई-कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी की छूट देने पर नाराजगी जताते हुए सरकार को पत्र लिखा था।
CAIT ने लिखा कि स्थानीय व्यापारियों को गैर-जरूरी सामान बेचने की अनुमति नहीं है। ऐसे में सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुमति देकर व्यापार में अंसतुलन पैदा कर रही है। CAIT ने सरकार के फैसले पर निराशा व्यक्त की थी।
जानकारी
रविवार के फैसले के लिए CAIT महासचिव ने दिया सरकार को धन्यवाद
रविवार को CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने ट्वीट कर ई-कॉमर्स कंपनियों को दी गई छूट वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास मंत्री हरदीर सिंह पुरी को धन्यवाद दिया।
लॉकडाउन
20 अप्रैल से लॉकडाउन में मिलेगी छूट
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान सभी गैर-जरूरी सेवाओं बंद रहेंगी।
हालांकि, जिन इलाकों में संक्रमण के मामले कम हैं, वहां पर 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ सेवाओ और गतिविधियों की छूट रहेगी।
अगर लॉकडाउन में छूट देने के बाद संक्रमण के मामलों में इजाफा होता है तो सभी छूट वापस ले ली जाएंगी।