देश की सभी पंचायतें 15 अगस्त से UPI से लैस होंगी, ये है उद्देश्य
क्या है खबर?
पंचायती राज मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर कहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को देश की सभी पंचायतों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सक्षम घोषित किया जाएगा। इसी के साथ सभी पंचायतें विकास कार्य और राजस्व संग्रह के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करेंगी।
मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों की उपस्थिति में UPI-आधारित पंचायतों का उद्घाटन और घोषणा करना चाहिए।
जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है।
मंत्रालय
पंचायतों को अब डिजिटल रूप से किया जाएगा भुगतान - सुनील कुमार
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने न्यूज एजेंसी PTI-भाषा को बताया कि लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले से ही UPI- आधारित भुगतान का उपयोग कर रही हैं।
सचिव ने कहा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PMFS) के जरिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पंचायतों को अब भुगतान डिजिटल रूप से किया जाएगा।
उनके मुताबिक, चेक और नकद में भुगतान लगभग बंद कर दिया गया है।
सचिव
इन प्लेटफॉर्म का करना होगा चुनाव
मंत्रालय के सचिव के मुताबिक, पंचायतों को 30 जून को सेवा प्रदाताओं और विक्रेताओं के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए भी कहा गया है।
पंचायतों को UPI प्लेटफॉर्म जीपे, फोनपे, पेटीएम, भीम, मोबिक्विक, व्हाट्सऐप पे, अमेजन पे और भारत पे से जुड़े कर्मचारियों की एक लिस्ट भी दी गई है।
मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, 15 जुलाई तक पंचायतों को सेवा प्रदाता का चयन करना होगा और 30 जुलाई तक विक्रेताओं का चयन करना होगा।
पंचायत
डिजिटल लेनदेन लागू करने से भ्रष्टाचार रोकने में मिलेगी मदद - कपिल मोरेश्वर
पंचायतों को एक विक्रेता (सिंगल वेंडर) चुनने के लिए कहा गया है, जो पंचायत के अंदर आने वाले पूरे क्षेत्र को कवर करे और बचत हो सके।
वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी के लिए सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाने के लिए भी कहा गया है।
पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि डिजिटल लेनदेन लागू करने से भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि योजना बनाने से लेकर पेमेंट तक सबकुछ डिजिटल रूप से हो रहा है।
प्रशिक्षण
डिजिटल लेनदेन से ऑनलाइन ऑडिट करना होगा आसान
UPI सिस्टम की जानकारी देने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अकेले जनवरी में 2023 में भीम के जरिए 12.98 लाख करोड़ रुपये के 806.3 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए।
डिजिटल लेनदेन में ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है।
मंत्रालय के अनुसार, पंचायती राज संस्थान (PRIs) PFMS-ईग्राम स्वराज इंटरफेस के जरिए डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। इनमें से 90 प्रतिशत PRIs का ऑनलाइन ऑडिट किया गया है।