बजट 2024 से इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बड़ी उम्मीदें, इन घोषणाओं का इंतजार
क्या है खबर?
देश में बीते साल इलेक्ट्रिक वाहनों की जबरदस्त बिक्री हुई थी। अगर इस साल बजट में सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों में कुछ राहत मिलती है तो देश में EVs की बिक्री में और बढ़ोतरी हो सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को इस साल का बजट पेश करेंगी। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं।
आइये जानते हैं कि इस बजट में सरकार से EVs को लेकर क्या उम्मीदें हैं।
बिक्री
पिछले साल हुई इतने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
साल 2023 में देश में करीब 15 लाख EVs की बिक्री हुई थी, जो साल 2022 में बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है।
हालांकि, सरकार की तरफ से ऑटो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एडवांस बैटरी सेल और FAME-II जैसी कई स्कीम के बाद भी देश में कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी केवल 1 प्रतिशत है।
ऐसे में सरकार बिक्री बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त छूट दे सकती है।
गाड़ियां
सस्ती हो सकती हैं गाड़ियां
बजट 2023 में गाड़ियों की कीमतों में कमी की उम्मीद करने वालों को निराशा हाथ लगी थी। अनुमान है कि इस साल ऐसा नहीं होगा।
2024 में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन, टैक्स कटौती और संशोधित कीमत जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं।
साथ ही ऑटो उद्योग को बढ़ती इनपुट लागत से उबरने में मदद करने के लिए कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है। इसलिए संभावना है कि कार, बाइक, स्कूटर की कीमतें सस्ती हो जाएंगी।
गाड़ियां
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की उम्मीद
संभावित नई EV नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, बसों और ट्रैक्टरों को बढ़ावा देने के लिए FAME-III योजना के 30,000 करोड़ रुपये सब्सिडी देने की बात की जा रही है। हालांकि, अभी तक वित्त मंत्रालय से इस योजना को मंजूरी नहीं मिली है।
कुछ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता FAME योजना के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। ऐसे में इन्हे किसी सरकारी योजना की आवश्यकता नहीं है।
चार्जिंग
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की भूमिका सुनिश्चित करेगी। बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोग ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, इसके लिए सरकार देश में EV चार्जिंग तकनीक पर जोर दे रही है।
शहरों में जगह की कमी को देखते हुए सरकार बैटरी स्वैपिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पैसे आवंटित कर सकती है। सरकार इसी साल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी ला सकती है। साथ ही ऑपेरटर मानक भी तय करेगी।
छूट
GST दरों में छूट की उम्मीद
बजट 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर पर GST दरों को भी घटा सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में थोड़ी कमी आ सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक कीमतों के कारण कई बार ग्राहक इलेक्ट्रिक की जगह ICE गाड़ियों का चुनाव कर लेते हैं।
इसके अलावा सरकार EV इंफ्रास्ट्रक्टर और EV पार्ट्स के निर्माण के लिए भी छूट की घोषणा कर सकती है। इससे इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।