सरकारी विभागों में केवल इलेक्ट्रिक वाहन तैनात करने वाला पहला राज्य बन सकता है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में चरणबद्ध तरीके से EV तैनात करने का लक्ष्य तय किया है। विभागों को बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर EV खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। इस लक्ष्य को हासिल कर प्रदेश सरकारी विभागों में 100 फीसदी EV लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए किया छूट का प्रावधान
इसको लेकर राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागों को निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में EVs के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 अधिसूचित की थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 3 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में निर्मित EVs की खरीद पर छूट 5 साल के लिए मान्य होगी।
