सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए आगे बढ़ा सकती है प्रोत्साहन योजना
क्या है खबर?
केंद्र सरकार PM E-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को 31 मार्च की वर्तमान समय सीमा से आगे बढ़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार अप्रयुक्त धनराशि के कारण हो रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इन श्रेणियों के लिए योजना जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मांगी है। इस विस्तार के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, E-रिक्शा और E-कार्ट जैसे उच्च मात्रा वाले सेगमेंट तक सीमित रहने की उम्मीद है।
बजट
कितना है इस योजना का कुल बजट?
CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए आवंटित धनराशि का एक हिस्सा बचा रह गया है। इसके कारण सरकार इस योजना को व्यापक रूप से अपनाने और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, PM E-ड्राइव योजना के लिए कुल व्यय 10,900 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रहेगा। इस योजना को सभी घटकों के लिए 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया था।
सिफारिश
संसदीय समिति ने की सिफारिश
योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, जो पहले से ही मार्च 2028 तक वैध हैं और वर्तमान विस्तार प्रस्ताव का हिस्सा नहीं हैं। वर्तमान में, इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले हैं। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहनों को 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाया जाए, जो योजना की समय सीमा के अनुरूप है।