इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी जारी रहने की उम्मीद, बढ़ सकती है FAME-II योजना की अवधि
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदे की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
सरकार फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स (FAME) स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ा सकती है।
FAME-II योजना के तहत सरकार की तरफ से मार्च, 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जानी थी, लेकिन अब खबर है कि अब इसे वित्त वर्ष 2025 तक बढ़ाया जा सकता है।
बयान
इस बारे में क्या जानकारी मिली है?
ET ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, ''FAME-II के लिए अतिरिक्त फंड की मांग वोट ऑन अकाउंट में की जा सकती है। इस योजना के विस्तार से बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। अगले साल के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है।"
बता दें कि इसी साल जून में सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को कम किया था।
FAME-II
FAME-II योजना क्या है?
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने FAME-II स्कीम का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना, पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की चिंता के मुद्दे को दूर करना इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं।
इसके तहत मार्च, 2024 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर कुल 2,000 करोड़ रुपये तक सब्सिडी दी जानी है।
FAME-III
क्या FAME-III योजना भी लाएगी सरकार?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, बसों और ट्रैक्टरों को बढ़ावा देने के लिए FAME-III योजना के 30,000 करोड़ रुपये सब्सिडी देने की बात की जा रही है। हालांकि, अभी तक वित्त मंत्रालय से इस योजना को मंजूरी नहीं मिली है। यही वजह कि FAME-II की अवधि के विस्तार की तैयारी जा रही है।।
कुछ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता FAME योजना के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। ऐसे में इन्हे किसी सरकारी योजना की आवश्यकता नहीं है।
प्रदूषण
2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने का है लक्ष्य
सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर काम कर रही है। सरकार ने 2030 तक देश में सभी नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है।
वर्तमान में वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत है, जबकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत है।
सब्सिडी
FAME-II योजना के तहतअब तक दी जा चुकी है इतनी सब्सिडी
भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME-II के तहत 1 दिसंबर, 2023 तक देश में बेचे गए लगभग 11.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगभग 5,228 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है।
इसके अलावा सरकार ने रेंज की चिंता को कम करने और EV को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में 7,500 फास्ट-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए IOCL, BPCL और HPCL को FAME-II के तहत अतिरिक्त रूप से 800 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।