दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी मांग, रजिस्टर हुए कुल वाहनों में 8.2 प्रतिशत हैं EVs
क्या है खबर?
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा में साल 2021-22 का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार के बजट से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले साल रजिस्टर्ड हुए कुल नए वाहनों में 8.2 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) थे। दूसरी तरफ, 6,123 वाहनों को राज्य EV फंड से सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा EV सेगमेंट से जुड़े अन्य चीजों की भी रिपोर्ट भी बजट में शामिल की गई थी।
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क्या रहे बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के आंकड़े ?
बजट रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2021 तक दिल्ली की EV नीति के तहत कुल 6,670 इलेक्ट्रिक दोपहिया और 12,136 ई-रिक्शा या ई-कार्ट रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिससे अब तक कुल 21,554 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। इस तरह रजिस्टर्ड नए वाहनों में से 8.2 प्रतिशत ई-वाहन थे। वहीं, दिसंबर 2021 तक 377 पब्लिक चार्जिंग सेंटर लगाए गए, जिसमें 170 स्लो चार्जिंग पॉइंट और 207 मॉडरेट या फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किए गए थे।
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इतने लोगों को मिला योजना का लाभ
रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में लगभग तीन करोड़ लोगों ने मुफ्त बस सेवाओं का लाभ उठाया। इसके अलावा, पिछले साल अगस्त से सितंबर तक, भौतिक सेवाएं बंद करने के बाद नई शुरू की गई फेसलेस सेवाओं से पांच लाख लोगों को लाभ मिला।
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बजट में इन चीजों को भी किया गया था शामिल
88 योजना वाले ''परिणाम बजट 2021-22'' में परिवहन विभाग की 12 योजनाओं को शामिल किया गया था। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अलावा परिवहन से जुड़े बाकी चीजों को भी शामिल किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, पूरे दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCCs) जारी करने के लिए 971 केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा दिसंबर, 2021 तक दिल्ली में 11 ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी चालू किए गए हैं।
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EV बिक्री को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है लक्ष्य- उपमुख्यमंत्री
सिसोदिया ने कहा, "EV नीति के तहत 2024 तक सभी नए रजिस्टर्ड वाहनों में EV की बिक्री को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एक साल के भीतर ही कुल रजिस्टर्ड वाहनों में से 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं।"
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EV प्रोत्साहन के लिए दिल्ली में लॉन्च किया गया है वेब पोर्टल
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'माई EV' नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल को भी शुरू किया है। खास बात है कि इस पोर्टल पर दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत लोन लेकर ई-ऑटो खरीदने पर पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक सहायता) भी दी जाएगी। इस पोर्टल से ई-ऑटो खरीदने और दिए गए प्रोत्साहनों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा।