एक महीने में भारत लाया जा सकता है विजय माल्या, सभी कानूनी विकल्प खत्म

भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों ने NDTV को बताया कि हाईकोर्ट के अपील खारिज करने के बाद अब माल्या के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

ऐसे में अब भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत वहां की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा अगले 28 दिनों में उसके प्रत्यर्पण के दस्तावेज पर साइन करने होंगे।

इसके बाद ब्रिटेन का संबंधित विभाग भारत के अधिकारियों के साथ माल्‍या के प्रत्‍यर्पण के बारे में समन्‍वय करेगा।

गत 20 अप्रैल को इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट ने माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज़ कर दिया था।

जिसके बाद उसके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति लेने वाली याचिका के लिए 14 दिनों का समय था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि माल्या ने भारतीय बैंकों को धोखा दिया है और उन्हें प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। उस वक्त माल्या ने लोअर कोर्ट के प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती दी थी।

विजय माल्या 6.50 लाख पाउंड के बांड पर 17 अप्रैल से जमानत पर चल रहा है। CBI और ED को उम्मीद है कि अगले 28 दिनों में माल्‍या को भारत भेज दिया जाएगा।

इससे पहले सुबह ट्वीट कर सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के कोरोना राहत पैकेज पर बधाई दी थी।

उसने लिखा था, 'वे जितना चाहें उतने नोट छाप सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की अनदेखी करनी चाहिए, जो पूरा कर्ज चुकाना चाहता है।'

विजय माल्या भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम का करीब 9 हजार करोड़ रुपये का बकाया लेकर मार्च 2016 में देश छोड़कर लंदन भाग गया है।

माल्या ने बैंकों से पैसा वापस लेने के अपील करते हुए ट्विट में आगे लिखा, 'कृपया मेरा पैसा बिना शर्त ले लो और मेरे खिलाफ सभी केसों को बंद कर दो।'

माल्या पहले भी कई बार बैंकों से बिना शर्त पूरा पैसा लेकर केस खत्म करने की मांग कर चुका है।

बता दें कि भारत ने दिसंबर 2018 में माल्या पर साल 2009 में लोन लेने के दौरान अपनी कंपनियों के लाभ में होने की जानबूझकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी।

इसके बाद पिछले साल जुलाई में ब्रिटेन की एक अदालत ने उन्हें प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी थी।

माल्या मार्च 2016 से भारत से फरार हो गया था और वह तब से ही यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है।