विधानसभा चुनाव: महिला मतदाताओं की बल्ले-बल्ले, नगद राशि से लेकर ब्याज मुक्त कर्ज के ऐलान
क्या है खबर?
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में इस महीने विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए प्रचार चरम पर है। सभी राज्यों में पार्टियों ने महिला मतदाताओं के लिए योजनाओं और लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया है। इनमें नगद सहायता राशि से लेकर मुफ्त सफर तक के वादे शामिल हैं। बीते कुछ चुनावों में महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका देखते हुए पार्टियों ने इन्हें साधने के लिए खास रणनीति बनाई है। आइए महिलाओं से जुड़े ऐलानों को जानते हैं।
महिला मतदाता
कहां कितनी हैं महिला मतदाता?
तमिलनाडु में 3.1 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का 51 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में 1000 पुरुषों के अनुपात में 969 महिला मतदाता हैं। हालांकि, यहां SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये आंकड़ा बदल सकता है। केरल में भी महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा हैं और कुल मतदाताओं का 51.5 प्रतिशत है। यहां 1.4 करोड़ महिला मतदाता हैं। असम में करीब 50 प्रतिशत मतदाता महिलाएं हैं। पुडुचेरी में 4.43 लाख मतदाता पुरुष, जबकि 5 लाख महिलाएं हैं।
तमिलनाडु
तमिलनाडु में किस पार्टी ने क्या वादे किए?
AIADMK ने 10,000 रुपये नगद और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है। DMK पहले ही 1.37 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दे रही है, जिसे चुनाव जीतने पर 2,000 रुपये करने का वादा है। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन और विधवाओं को हर महीने 2,000 रुपये पेंशन का वादा किया है। अभिनेता विजय ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने की बात कही है।
असम
असम: महिलाओं को रोजगार के लिए पार्टियों के बड़े वादे
असम में कांग्रेस ने महिलाओं को कारोबार के लिए साल में 50,000 रुपये देने का वादा किया है। हर महिला के खाते में नगद राशि भेजी जाएगी, जिसकी रकम अभी तय नहीं है। वहीं, हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ओरुनोदोई 3.0 योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,250 रुपये दे रही है। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह को कारोबार के लिए पहले चरण में 10,000 रुपये और दूसरे चरण में 25,000 रुपये लोन देने की बात कही है।
बंगाल
पश्चिम बंगाल: जीती तो महिलाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह देगी भाजपा
पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा किया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पहले से ही चल रही लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दे रही है। चुनावों से पहले इसकी राशि 500 रुपये बढ़ाई गई है। SC/ST श्रेणी की महिलाओं के लिए ये राशि 1,700 रुपये होगी। बेरोजगार युवाओं को भी 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।
केरल
केरल में नगद योजनाओं से पार्टियों की दूरी
केरल में LDF और UDF ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए नगद हस्तांतरण योजनाएं नहीं रखी है। दोनों गठबंधनों ने सामाजिक और ढांचागत मुद्दों को शामिल किया है। LDF ने 'कुटुंबश्री' योजना के तहत अगले 5 साल में 20 लाख महिलाओं को रोजगार देने का वादा किया है। वहीं, UDF ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के साथ ही 2,000 रुपये का विशेष भत्ता देने का ऐलान किया है।