दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनलॉक-3 को लेकर दिल्ली सरकार के दो फैसले किए खारिज
क्या है खबर?
कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में किए जा रहे फैसलों को लेकर सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार तनातनी चलती आ रही है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जून में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का ही इलाज करने के फैसले को बदला था और अब उन्होंने अनलॉक-3 में लोगों को राहत देने के लिए किए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों को बदल दिया है।
आइए जानते हैं पूरा मामला।
फैसले
उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इन फैसलों को किया खारिज
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार ने अनलॉक-3 के दौरान दिल्ली में होटलों को फिर से संचालित करने तथा ट्रायल बेसिस पर एक हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति देने का आदेश जारी किया था। अब उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के इन फैसलों पर रोक लगा दी है।
उन्होंने राज्य सरकार के इन फैसलों पर रोक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का अध्यक्ष होने के नाते लगाई है।
प्रतिक्रिया
राज्य सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप कर रही केंद्र सरकार- राघव चड्ढा
मामले में प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, 'आज अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। जिसमें से एक महत्वपूर्ण कदम है होटल और साप्ताहिक बाजार शुरू करना।'
उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देना और उसकी अथॉरिटी को कमजोर करना बंद कर देना चाहिए।
दिल्ली हिंसा
दिल्ली हिंसा मामले में किए गए फैसले को भी बदला
बता दें कि उपराज्यपाल ने गुरुवार को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली हिंसा लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को के मंगलवार को लिए गए फैसले को भी खारिज कर दिया था।
इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया था कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दें। अब संविधान के तहत उपराज्यपाल के इस आदेश को दिल्ली सरकार को हर हाल में लागू करना होगा।
पृष्ठभूमि
दिल्ली सरकार के ये फैसले भी बदल चुके हैं उपराज्यपाल
इन फैसलों के अलावा उपराज्यपाल ने जून में दिल्ली सरकार द्वारा अस्पतालों में दिल्लीवासियों का ही उपचार किए जाने के फैसले को बदल दिया था।
उस दौरान उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार लोगों से भेदभाव नहीं कर सकती है।
इसी तरह उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा केवल कोरोना लक्षण वाले लोगों की ही जांच करने के फैसले को बदलते हुए संक्रमितों के संपर्क में आने वाले था अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों की भी जांच के आदेश दिए थे।
जानकारी
लगातार विवाद से बच रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल
राजनीति में अपने करियर की शुरुआत के दौरान आक्रामक अंदाज में रहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन मामलों में सार्वजनिक रूप से उपराज्यपाल से उलझने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि यह राजनीति करने और विवादों में पड़ने का समय नहीं है।
संक्रमण
भारत और दिल्ली में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,078 नए मामले सामने आए और 779 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा। ये देश में अब तक एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मामले हैं।
देश में कुल मामलों की संख्या 16,38,870 हो गई है, वहीं 35,747 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 5,45,318 है।
इसी तरह राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 1,34,403 पहुंच गई है और अब तक 3,936 की मौत हुई है।