सरकार और किसानों के बीच बैठक आज, गृह मंत्री से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री
क्या है खबर?
नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की गुरुवार को सरकार के साथ फिर से वार्ता होगी।
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। यह बैठक सुबह करीब 09:30 बजे होगी।
इसके लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिहं सुबह 8 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बैठक में विशेष रूप से आंदोलन में शामिल पंजाब के किसानों को लेकर चर्चा होने की संभावना है।
कारण
आंदोलन को समाप्त करने का रास्ता निकालने पर होगी चर्चा
पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच यह बातचीत विवादास्पद कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दे को समझने और गतिरोध को समाप्त करने के लिए 'मध्य-मार्ग दृष्टिकोण' अपनाने पर होगी।
मुख्यमंत्री ने गत सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा था कि वह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई को समाप्त करने के मामले में इतनी जिद क्यों कर रहे हैं और केंद्र किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहा।
पृष्ठभूमि
क्या है कृषि कानूनों का पूरा मामला?
मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लेकर लाई है जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं।
पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिये सरकार मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से छुटकारा पाना चाहती है।
अनिर्णायक
किसानों और सरकार के बीच अनिर्णायक रही मंगलवार को हुई वार्ता
दूसरी तरफ मंगलवार को कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों के 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच हुई वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इससे सरकार और किसानों के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है।
सरकार ने किसानों को मामले को सुलझाने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने उसे ठुकरा दिया। अब गुरुवार को अगले दौर की वार्ता होगी।
चेतावनी
बैठक से पहले किसानों ने सरकार को दी चेतावनी
बैठक के पहले लोक संघर्ष मोर्चा की प्रतिभा शिंदे ने कहा कि सरकार के पास कानूनों को निरस्त करने का आखिरी मौका है। इसके बाद यह आंदोलन बड़ा होगा और सरकार के गिरने का कारण बनेगा।
क्रांति किसान यूनियन के अध्यक्ष डॉ दर्शन पाल ने कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर 5 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
आश्वासन
किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं- कृषि मंत्री
देशव्यापी आंदोलन और दिल्ली के अन्य मार्गों को अवरुद्ध करने की चेतावनी के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानो से वार्ता जारी रखने की अपील की है।
उन्होंने कहा, "आइए देखें कि मुद्दों को किस हद तक हल किया जा सकता है। कानून उनके हित में हैं और सुधार लंबे इंतजार के बाद किए गए हैं, लेकिन यदि किसानों को इससे कोई आपत्ति है तो हम उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं।"