सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन के प्लान को बढ़ावा देने को कहा
क्या है खबर?
केंद्र सरकार दूरसंचार ऑपरेटर्स को अपने 30 दिवसीय रिचार्ज प्लान को अधिक सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़े। यह कदम आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा द्वारा मुद्दा उठाये जाने के बाद उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मासिक रिचार्ज प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आते हैं, जो ग्राहकों को साल में 13 बार अपना फोन रिचार्ज करने के लिए प्रेरित करते हैं।
निर्देश
सरकार ने क्या कहा?
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने 30 दिवसीय प्लांस का अधिक प्रचार करें, हालांकि यह प्रथा पहले से प्रचलित है। मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी ऑपरेटर द्वारा पेश किए जाने वाले प्लान के बंडल में एक बार का प्लान, एक कस्टम प्लान और 30 दिन के प्लान वाली 3 श्रेणियां होनी चाहिए।
लागू
2022 से अनिवार्य है 30 दिन का प्लान
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, "मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि आपको केवल 30 दिन का प्लान ही चाहिए, लेकिन उस पैकेज में एक 30 दिन का प्लान अवश्य होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि नियामक के आदेश का सभी ऑपरेटर पालन कर रहे हैं। 2022 में TRAI ने एक टैरिफ आदेश जारी किया था, जिसमें सभी ऑपरेटर्स को प्रीपेड वाउचर की प्रत्येक श्रेणी में कम से कम एक 30 दिन का प्लान पेश करना अनिवार्य किया गया था।