2030 तक केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन करेगी उबर, जानिए क्या है कंपनी की योजना
क्या है खबर?
अमेरिका स्थित मोबिलिटी कंपनी उबर (Uber) 2030 तक अंतरराष्ट्रीय बजारों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का संचालन करने की योजना बना रही है।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दारा खोसरोशाही ने CBAS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कंपनी कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल ईंधन से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल बंद करने की योजना बना रही है।
इसके लिए उबर करीब 6,400 करोड़ रुपये भी निवेश करने वाली है।
बयान
आने वाले समय में हम पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगे- खोसरोशाही
इंटरव्यू में खोसरोशाही से पूछा गया कि क्या भविष्य में पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों को कंपनी के तहत संचालित करने की अनुमति दी जाएगी?
इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगे।"
उन्होंने कहा कि उबर अपने ड्राइवरों को EV पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करके वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रही है।
इलेक्ट्रिक कार
कंपनी के लिए कठिन है इलेक्ट्रिक में स्विच करना
किसी भी कंपनी के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में स्विच करना बेहद कठिन काम है और इसका मुख्य कारण चार्जिंग स्टेशन की कमी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज है।
अमेरिका में एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए औसतन 47.5 लाख रुपये लगते हैं। वहीं, भारत में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूट के बाद भी एक इलेक्ट्रिक कार लगभग 15 से 20 लाख रुपये तक खरीदी जा सकती है।
भारतीय बाजार
2026 तक भारत में उबर की 40 प्रतिशत गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक
जहां एक तरफ कंपनी विभिन्न वैश्विक बाजारों में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन करने की तैयारी कर रही है। वहीं, अभी तक भारत के लिए उबर ने अपनी योजनाओं को साझा नहीं किया है।
चूंकि देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शुरुआती चरण में है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी आने वाले कुछ समय में इस बारे में विचार करेगी।
रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में 2026 तक उबर 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन करेगी।
न्यूजबाइट्स प्लस
दिल्ली सरकार की योजना के तहत भी 2030 तक इलेक्ट्रिक होंगे ओला-उबर
वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार EV के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। ओला-उबर जैसी राइड प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए EV का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य होने वाला है।
जुलाई में राज्य सरकार ने दिल्ली मोटर एग्रीगेटर्स स्किम जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत सभी कमर्शियल गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल, 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही संचालन करने के आदेश दिए जा चुके हैं।