जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर का प्रदर्शन स्थल दर्जा समाप्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा और अगर जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो कानून के अनुसार काम किया जाएगा।
याचिका
कोर्ट में क्या हुआ?
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल एस ने कहा कि हम मांग कर रहे हैं कि जंतर-मंतर को फिर से अधिसूचित किया जाए।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "हम देखेंगे कि स्थल के उपयोग और प्रभावशीलता पर विचार किया गया था या नहीं।"
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जंतर-मंतर को विरोध स्थल के रूप में अधिसूचित न करने का निर्णय एक समिति की सिफारिश पर लिया गया था।
सुनवाई
सरकार को नोटिस जारी
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि नई दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन करना जल्दबाजी नहीं है...विरोध प्रदर्शन स्थल ऐसा होना चाहिए जहां उनकी आवाज सुनी जा सके।
इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इसे प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से भी समझना होगा, आप यह कहना चाहते हैं कि जंतर-मंतर सरकारी इमारत के पास है, इसलिए इसे स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम सरकार से इस पर जवाब मांगेंगे। CJI ने कहा कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है।
मामला
जंतर-मंतर का क्या है मामला?
केंद्र सरकार ने संसद से कुछ दूरी पर स्थित जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। उसने इसकी जगह 3 नए स्थल चिन्हित किए हैं।
इसमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का एक मैदान शामिल है। केंद्र ने बताया कि उसने यह फैसला एक समिति की रिपोर्ट के बाद लिया है।
इसको लेकर विपक्षी नेता केंद्र पर निशाना साध चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस फैसले की आलोचना की है।