राहुल गांधी की INDIA नेताओं के साथ बैठक में क्या-क्या हुआ?
क्या है खबर?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीती शाम INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर छिड़े घमासान के बीच इस बैठक में विपक्ष की संयुक्त रणनीति को लेकर चर्चा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में राहुल ने नेताओं से नए सिरे से प्रदर्शन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी से कहा कि चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा।
बैठक
बैठक में 40 टेबलों पर बैठे अलग-अलग राज्यों के नेता
NDTV के मुताबिक, बैठक में लगभग 40 गोल मेजें लगाई गईं, जिन पर विभिन्न राज्यों के सांसद एक साथ बैठे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के 22 और उद्धव के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के 22 सांसद भी शामिल हुए। दोनों पार्टियों पर प्रदर्शन से दूरी बनाए रखने के आरोपों के बीच ये संख्या अहम है।
रिपोर्ट के मुताबिक, टेबलों पर अलग-अलग राज्यों के नेताओं को एक साथ बैठाया गया, ताकि चर्चा ज्यादा व्यापक हो सके।
त्योहार
त्योहारों को देखते हुए कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं प्रदर्शन
रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सांसदों ने आगामी त्योहारों पर चर्चा की और फैसला लिया गया कि अगले कुछ दिनों तक कोई विरोध प्रदर्शन या धरना नहीं होगा।
एक सांसद ने कहा, "आप कुछ दिनों के लिए आराम कर सकते हैं। इसका मतलब था कि विपक्ष नवरात्रि और दिवाली के बाद ही सड़कों पर उतरेगा।"
इस दौरान चुनावी राज्यों में संभावित गठबंधन पर भी चर्चा हुई।
राहुल का बयान
राहुल बोले- चाहे कुछ भी हो जाए, विरोध जारी रहेगा
न्यूज18 के मुताबिक, बैठक के बाद राहुल ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई जारी रहेगी, भले ही विपक्ष अपनी नवीनतम याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो।
उन्होंने कहा, "चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी संस्था भूमिका निभाए या न निभाए, राजनीतिक प्रतिरोध जारी रहेगा, जनता का प्रतिरोध जारी रहेगा और यह विजयी होगा।"
उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और CEC का नाम लेते हुए कहा कि राजनीतिक और कानूनी अभियान जारी रहेगा।
रैली
रामलीला मैदान में रैली कर सकता है विपक्ष
विपक्ष नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त रैली आयोजित करने पर विचार कर रहा है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों में से एक यह था कि रैली में संसद का प्रतीकात्मक सत्र आयोजित किया जाए, जो CEC के खिलाफ कार्रवाई की विपक्ष की मांग को प्रदर्शित करेगा।
रैली में उन लोगों को भी आमंत्रित किया जा सकता है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।