भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता 8 जुलाई को संभव, टैरिफ से राहत की समयसीमा नहीं बढ़ेगी

लेखन गजेंद्र

Jun 30, 2025

08:59 am

क्या है खबर?

भारत और अमेरिका के बीच होने वाला अहम व्यापार समझौता 8 जुलाई तक हो सकता है। दोनों देश समझौते की सभी शर्तों पर सहमत बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल वाशिंगटन में समझौता वार्ता को अंतिम रूप देने में लगा है। जल्द ही इसका आधिकारिक घोषणा की जाएगी। पिछले दिनों अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके संकेत दिए थे।

समझौता

9 जुलाई को खत्म हो रही है टैरिफ से राहत की समयसीमा

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता 8 जुलाई तक होने का सबसे बड़ा कारण ट्रंप द्वारा दी गई टैरिफ से राहत की समय सीमा भी है। यह समय सीमा 90 दिनों के लिए दी गई थी, जो 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके बाद ट्रंप इसे आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि व्यापार टैरिफ के बारे में देशों को जल्द ही पत्र से सूचित किया जाएगा।

टैरिफ

टैरिफ की समय सीमा को लेकर क्या बोले ट्रंप?

फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम देखेंगे कि कोई देश हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। क्या वे अच्छे हैं, क्या वे इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी हमें परवाह नहीं, हम बस एक बड़ी संख्या भेज देंगे। पत्रों में लिखा होगा, बधाई हो, हम आपको अमेरिका में खरीदारी की अनुमति दे रहे हैं, आप 25, 35, 50 प्रतिशत या 10 प्रतिशत का भुगतान करने जा रहे हैं।"

समझौता

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में इन मुद्दों पर हुई बात

अमेरिका भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते में कुछ औद्योगिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, डेयरी और कृषि उत्पादों जैसे सेब, वृक्ष गिरी, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर शुल्क रियायत चाहता है। भारत कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा का सामान, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर, केले जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए रियायत चाहता है। भारत अमेरिका को कृषि-डेयरी क्षेत्र में शुल्क रियायत नहीं देना चाहता क्योंकि डेयरी किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में नहीं खोला गया है।

टैरिफ

2 अप्रैल को लागू हुआ था टैरिफ

ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में इसे 90 दिन के लिए स्थगित किया गया। हालांकि, 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ लागू है। भारत 26 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ से पूरी छूट चाहता है। दोनों देश प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) की पहले चरण की बातचीत सितंबर-अक्टूबर तक पूरी करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 19,100 करोड़ डॉलर से 50,000 करोड़ डॉलर करना चाहते हैं।