क्या UPI से लेन-देन पर आम यूजर्स को देना होगा शुल्क? सरकार ने किया स्पष्ट
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पेश किए टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर आम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यूजर्स में फैली भ्रांति को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान करने पर यूजर्स को कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। भविष्य में कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जा सकता है। ज्यादातर मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी मुफ्त रहेंगे।
सीमा
निश्चित सीमा से ज्यादा वाले मर्चेंट पर होगा लागू
सरकार के अनुसार, अगर MDR चार्ज लागू किए जाते हैं तो ये एक निश्चित सीमा से ज्यादा वाले कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लागू होंगे।
ये चार्ज बहुत कम होंगे और डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर लगने वाले MDR से काफी कम होंगे।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि कुछ रिपोर्ट्स में इस संशोधन का गलत मतलब निकाला गया और इसे आम UPI यूजर्स पर चार्ज लगाने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया।
संशोधन
इस कारण किया गया नियम में संशोधन
जब संसद टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) बिल, 2026 पास कर देगी तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अध्यक्षता वाली UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी अगर, MDR लागू होता है तो इसके बारे में फैसला करेगी।
सरकार ने कहा कि यह संशोधन एक ऐसा प्रावधान है, जिसका मकसद UPI की लंबे समय तक चलने की क्षमता, तकनीकी तरक्की और उभरते जोखिमों का सामना करने की मजबूती सुनिश्चित करना है।