एक्स सरकार की सेंसरशिप के अनुरोध को लाएगा सबके सामने, एलन मस्क ने किया ऐलान
क्या है खबर?
एलन मस्क ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अब कंटेंट को सीमित करने या हटाने के सरकारी अनुरोधों को यूजर्स के लिए ज्यादा साफ तौर पर दिखाएगा। आगे चलकर, सरकारी अधिकारियों द्वारा कंटेंट को दबाने की किसी भी मांग को सीधे यूजर्स के सामने लाया जाएगा, जिससे डिजिटल अभिव्यक्ति में दुनियाभर की सरकारों के दखल का पता चल सकेगा। मस्क ने एक पोस्ट में कहा, "सरकारें जो भी सेंसरशिप लागू करती हैं, वह अब साफ तौर पर दिखेगी।"
उद्देश्य
क्या है इस बदलाव के पीछे उद्देश्य?
इस अपडेट के तहत, एक्स का मकसद यूजर्स को तब सूचित करना है, जब कोई सरकारी संस्था किसी खास पोस्ट को हटाने या अकाउंट पर रोक लगाने का अनुरोध करती है।
प्लेटफॉर्म अनुरोध करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम दिखाने और अधिकारियों द्वारा बताए गए कानूनी आधार या कारण की जानकारी देने की योजना बना रहा है।
यह वैश्विक अनुपालन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के तरीकों की चल रही जांच के बीच हो रहा है।
जवाबदेही
जनता के प्रति बढ़ेगी सरकार की जवाबदेही
दुनियाभर की सरकारें एक्स से पोस्ट हटाने, कंटेंट पर रोक लगाने या अकाउंट सस्पेंड करने के लिए कहती हैं। ऐसा अनुरोध अक्सर कम लोगों की जानकारी में आता है।
इससे उनको यह पता नहीं चल पाता कि किस सरकार ने यह कार्रवाई करने को कहा या इसके पीछे क्या कारण थे।
सरकारी दखल वाली पोस्ट को सीधे तौर पर लेबल करने का मकसद सेंसरशिप की मांग करने वाले राजनेताओं और नियामक संस्थाओं पर जनता के प्रति जवाबदेही वापस सौंपना है।