शहला राशिद के खिलाफ शिकायत दर्ज, गिरफ्तारी की मांग

देश

19 Aug 2019

विवादित दावा कर मुश्किलों में घिरीं शहला राशिद, आपराधिक शिकायत दर्ज, गिरफ्तारी की मांग

जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर विवादित दावा कर जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट (JKPM) की नेता शहला राशिद मुश्किलों में घिर गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है।

अपनी शिकायत में श्रीवास्तव भारत सरकार और सेना के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के लिए शहला की गिरफ्तारी की मांग की है।

श्रीवास्तव ने कहा कि शहला द्वारा सेना पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं।

दावा

ये दावे कर सुर्खियों में आईं शहला

रविवार को शहला ने सिलेसिलेवार ट्वीट कर सेना पर कई आरोप लगाए थे।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सुरक्षाबल रातों को घरों में घुसकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, राशन को फर्श पर गिरा रहे हैं।

अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि शोपियां में चार लोगों को सेना के कैंप में बुलाकर प्रताड़ित किया गया। उनके पास माइक रखा गया था ताकि लोगों को उनकी चीखें सुनें और उनमें खौफ बना रहे।

सेना ने खारिज किए शहला के दावे

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नोटिफाई करें

भारतीय सेना ने खारिज किए दावे

शहला के इन दावों को भारतीय सेना ने खारिज किया था। सेना के कहा कि ये दावे आधारहीन है और ऐसी फेक न्यूज लोगों को उकसाने के लिए फैलाई जा रही है।

शिकायत

शहला की गिरफ्तारी की मांग

श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में कहा कि शहला के ये दावे मनगढ़ंत और पूरी तरह बेबुनियाद है।

शिकायत में कहा गया है कि शहला की यह टिप्पणी देशद्रोह के अंतर्गत आती है। श्रीवास्तव ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बता दें, शहला जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने का विरोध कर रही है। उनकी पार्टी के शाह फैसल को नजरबंद किया गया है।

फैसल पिछले हफ्ते विदेश जाने की तैयारी में थे।

परियय

कौन हैं शहला राशिद?

कौन हैं शहला राशिद?

शहला CPI(ML) पार्टी से JNU छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के समय शहला मीडिया के सामने अपनी जोरदार दलीलों के कारण चर्चा में आई थीं।

श्रीनगर की रहने वालीं शहला JNU से Ph.D कर रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल की JKPM पार्टी ज्वॉइन की थी।

JKPM केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के फैसले का विरोध कर रही है।

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